श्रमिक विदेश नपठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौं।वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य रोक्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको हो।
संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले हाल श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको भन्दै एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तिर्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने, नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र तत्काल रोक्नुपर्ने तथा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै नयाँ इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ।
संघले श्रम गन्तव्य मुलुक विविधीकरण, नयाँ श्रम सम्झौता, श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्वचालित बनाउनुपर्ने र जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा तथा युरोपेली श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारको प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसायीको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।
माग सम्बोधनका लागि दबाबस्वरूप वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’का रूपमा लिएर श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ। सरकारले सुधारका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाए कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
