लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा सवारी नवीकरणमा ७५ प्रतिशत जरिवाना छुट

बुटवल–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता बढाउन ७५ प्रतिशत जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म सवारी साधन नवीकरण गर्ने उपभोक्ताहरूका लागि यो छुट व्यवस्था ल्याएको हो।

प्रदेशका यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेका अनुसार यो योजना सवारी नवीकरण दर घट्दै गएकाले ल्याइएको हो। उनका अनुसार, “सवारी साधनलाई नवीकरणको दायरामा ल्याउने र प्रदेशको राजश्व संकलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले जरिवाना छुट योजना ल्याइएको हो।”

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी तथा चालक अनुमति पत्र नवीकरणबाट २३ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो, जुन अनुमानित आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत मात्र हो। यसले सवारी नवीकरणमा कमी आएको स्पष्ट संकेत दिएको मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ।

सवारी नवीकरण नगरेर सञ्चालन भइरहेका साधनहरूले न त राजश्व बुझाउँछन्, नत सुरक्षित यात्राको ग्यारेन्टी दिन सक्छन्। त्यसमाथि जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले धेरैजसोले सवारी तीव्र गतिमा चलाउने गरेको पाइन्छ, जसले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

सरकारको यो निर्णयबाट सवारी धनीहरूलाई नवीकरणमा सहजता मिल्ने र राजश्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।