काठमाडौं।नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि स्वदेशमै उत्पादन हुने मलको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्ने भएको छ।
यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सहभागी छन्।
नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
हाल नेपालमा रासायनिक मलको माग ठूलो मात्रामा आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गरी आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य अघि सारे पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने अझै बन्न सकेको छैन।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझाव दिनेछ।
कार्यदललाई ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वदेशी मलको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘बाइ–ब्याक ग्यारेन्टी’ अर्थात् उत्पादित मल सरकारले निश्चित प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको खरिद तथा बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न सकेमा भविष्यमा नेपालमा उत्पादन हुने रासायनिक मलको बजार सुनिश्चित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
