काठमाडौंमा जग्गाको सरकारी मूल्य बढ्यो, प्रतिआना ७६ लाख २० हजारसम्म

काठमाडौं।नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जग्गाको नयाँ न्यूनतम सरकारी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौंमा जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना १ लाख ४३ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ७६ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

काठमाडौंका माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट, पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी, हात्तिसार, जयनेपाल, कान्तिपथ, जमल, दरबारमार्ग र कमलादी क्षेत्रका मूल सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यी क्षेत्रको सरकारी मूल्य प्रतिआना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल, क्षेत्रपाटी चोक, हनुमानढोका, इन्द्रचोक, असन, जमल, राष्ट्रिय नाचघर तथा विश्वज्योति हलदेखि तीनधारा पाठशालासम्म मूल सडकसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

पुतलीसडक आसपासका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ५६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि उक्त क्षेत्रको मूल्य प्रतिआना ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो। कच्ची तथा गोरेटो बाटोले छोएका जग्गाको सरकारी मूल्य भने क्षेत्रअनुसार प्रतिआना २२ लाखदेखि ३७ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गत गौशालादेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यस क्षेत्रको सरकारी मूल्य प्रतिआना ५७ लाख रुपैयाँ थियो।

यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकीअन्तर्गत बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि उक्त क्षेत्रको मूल्य प्रतिआना ४७ लाख रुपैयाँ थियो। कालीमाटी र विष्णुखोला क्षेत्रका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना २३ लाखदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।

काठमाडौंका ग्रामीण तथा बाटो नपुगेका क्षेत्रका जग्गाको सरकारी मूल्य भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको साविक बालुवा गाविसमा बाटोले नछोएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, बल्खु खोला र दक्षिण कीर्तिपुर चक्रपथ आसपासका केही स्थानमा बाटो नपुगेका जग्गाको मूल्य प्रतिआना १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

मालपोत कार्यालयले तोकेको सरकारी मूल्यका आधारमा काठमाडौंमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा वृद्धि भएको देखिए पनि वास्तविक कारोबार भने सरकारी मूल्यभन्दा निकै बढीमा हुने गरेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।