करार कर्मचारी हटाउने तयारीमा सरकार, ६० हजारभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौं।सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रस्तावमा सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई क्रमशः आउटसोर्सिङ प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना समावेश गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तावमाथि उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटासहित विभिन्न सचिव र सहसचिवहरूको बैठक बसेको थियो भने बुधबार पनि थप छलफल हुने बताइएको छ।

प्रस्तावअनुसार सरसफाइ कर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटरलगायतका सहयोगी सेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिनेछ। साथै, प्रविधिको प्रयोग बढाएर यस्ता सेवामा आवश्यक जनशक्ति करिब ५० प्रतिशतसम्म घटाउने योजना पनि रहेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल संघमा १०–१२ हजार, प्रदेशमा करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइमा आउटसोर्सिङ प्रणाली अपनाउँदा सरकारी खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यता, सरकारको तयारीविरुद्ध करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार उनीहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै करार कर्मचारी नहटाउन माग गरेका छन्। रोजीरोटी खोसिए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले करारमा कार्यरत ४९ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्को पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यस्तो निर्णय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। हटाइएका अधिकांश कर्मचारी विगत १५ देखि २० वर्षदेखि परिषद्मा निरन्तर कार्यरत रहेका थिए।