काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स लिग–२०२४ राष्ट्रिय महिला खेलाडीलाई सरकारले जनही तीन लाख रुपैयाँ दिने

काठमाण्डौ।  हालै सम्पन्न काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स लिग–२०२४ मा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय महिला टोलीका खेलाडीलाई सरकारले जनही तीन लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ ।

नेपाल सरकारले उक्त टोलीका १४ खेलाडीलाई जनही तीन लाख, मुख्य प्रशिक्षकलाई दुई लाख तथा सहायक प्रशिक्षक, ब्यवस्थापक र फिजियोलाई जनही एक लाख २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको हो ।

काभा महिला भलिबल यही साउन १७ देखि २३ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगिताको लिग चरणमा नेपालले श्रीलंकाका, माल्दिभ्स र भारतलाई पराजित गरेको थियो ।

यस्तै, सेमिफाइनलमा इरानलाई हराएको नेपाल फाइनलमा भने पुनः भारतसँग ३–२ ले पराजित भएको थियो । प्रतियोगितामा सहभागी अर्को टोली माल्दिभ्स लिग चरणबाट बाहिरिएको थियो । यही प्रतियोगितामा नेपालले भारतविरुद्ध ऐतिहासिक जित हासिल गरेको थियो ।

तर फाइनलमा त्यो जितलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपालले उपाधि गुमाएको थियो । नेपाली महिला टोलीको उत्कृष्ट खेल हेरेका आम सर्वसाधारण र खेलकुद पदाधिकारीहरुले समेत भलिबल खेल र खेलाडीलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने भन्दै खेलाडीलाई आवश्यक स्रोत साधान र खेल पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सुझाएका थिए।

काभामा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीमा क्याप्टेन अरुणा शाहीसहित निरुता ठगुन्ना, शान्तिकला तामाङ्, सरस्वती चौधरी, सुमित्रा रेग्मी, उषा भण्डारी, कविता भट्ट, कामना विष्ट, संगम महतो, साफिया पुन, आरती सुवेदी, पुनम चन्द, प्रगति नाथ र सलिना श्रेष्ठ रहेका छन् ।

यसअघि महिला भलिबल खेलाडीहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले नगदसहित सम्मान गरेको थियो । खेलाडीलाई जनही १ लाख रुपैयाँ, टिम म्यानेजर, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र थेरापिष्टलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

यस्तै खेलको टिम म्यानेजर निलमसिंह बज्राचार्य, मुख्य प्रशिक्षक जगदिशप्रसाद भट्ट र सहायक प्रशिक्षक भरत यादव र थेरापिष्टमा लोकेन्द्रबहादुर कुँवर रहेका छन्। खेलाडीहरुलाई नगदसहित सम्मान गर्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले खेल विकासका लागि खेलाडीको प्रयत्नलाई नतिजामा रुपान्तरण गर्न सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताएका थिए ।

नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल रहेपनि खेलाडीहरुले राज्यबाटै उचित पारिश्रमिक र सहयोग नपाएको गुनासो भइरहेका बेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।