सरकारी पूर्वाधारमा स्वदेशी काठ प्रयोग अनिवार्य बनाइँदै : वनमन्त्री चौलागाइ

निराज रानाभाट,
ललितपुर-वन तथा वातावरणमन्त्री माधव प्रसाद चौलागाइले सरकारी पूर्वाधार संरचनामा काठलगायत स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौलागाइले वन मन्त्रालयकै संरचनामा समेत आयातित निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।

“वन मन्त्रालयमै विदेशी सामग्री प्रयोग गरिएको देख्दा लज्जास्पद लाग्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउने गरी मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। ३० दिनभित्र देखिने परिणाम ल्याउने गरी काम अघि बढाएका छौँ।”

मन्त्री चौलागाइका अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग, नीतिगत सहजीकरण तथा बजार विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश राज रेग्मीले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिए पनि नीतिगत अवरोधका कारण त्यसको वास्तविक लाभ लिन नसकिएको बताउनुभयो। नीतिगत कडाइका कारण जंगलमा काठ खेर गइरहेको र विदेशबाट काठ तथा फर्निचर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो।

“नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, तर हामी आयातित काठ र फर्निचर प्रयोग गर्न बाध्य छौँ,” रेग्मीले भन्नुभयो, “वनलाई व्यापारसँग जोड्न नसक्दा आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ।”

महासंघका महासचिव माधवमणि होमागाइले नीतिगत जटिलताका कारण स्वदेशी काठ महँगो हुन पुगेको र वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको आयात बढेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले वन क्षेत्रलाई राजस्व बढाउने दीर्घकालीन सम्भावनाको रूपमा नभई कर असुलीको माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको उहाँको आरोप थियो।

उहाँले वन सम्पदाको संरक्षण, उत्पादन, उपयोग र बजारीकरणबीच सन्तुलन मिलाई दीगो वन पैदावार आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उद्योग व्यवसायमैत्री नीति, ऐन, नियम र निर्देशिका निर्माण गरी व्यापक औद्योगिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारी, नेपाल प्लाइउड उद्योग संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य शिवप्रसाद घिमिरेलगायत वक्ताहरूले विद्यमान वन नीति नेपालको अर्थतन्त्र र विकास अनुकूल नभएको भन्दै व्यापक नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए।