उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकबाट २९ करोडभन्दा बढी राजस्व, स्थानीय भने असन्तुष्ट
काठमाडौं।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेका विदेशी पर्यटकबाट नेपाल सरकारले रु २९ करोड ११ लाख ११ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार, चार हजार दुई सय १९ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेबापत प्रवेश अनुमति शुल्क तिरेका थिए।
सरकारले उपल्लो मुस्ताङलाई “निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र” घोषित गरेकोले त्यहाँ जान चाहने पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेश अनुमतिका लागि ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। १० दिनभन्दा बढी बसाइँ भएमा प्रत्येक थप दिनका लागि ५० डलर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले त्यहाँबाट २१ लाख ९ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको राजस्व उठाएको हो।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गरिएकाले त्यहाँ थोरै मात्रामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तथापि, उच्च शुल्कको कारण राजस्वमा भने उल्लेखनीय योगदान पुगेको देखिन्छ।
एन्भायरोन्मेन्टल कन्जर्भेसन अफ लोअर एण्ड अपर मुस्ताङ (ACAP) लोमान्थाङ प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार, विगत आर्थिक वर्षमा ७३ राष्ट्रका पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए। तीमध्ये ४३६ जना फ्रान्सेली थिए, जुन कूल पर्यटकको १०.३३ प्रतिशत हो। यसैगरी, १२ राष्ट्रबाट मात्र एक-एक जना पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए।
२०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा (१८.३९ प्रतिशत) विदेशी पर्यटकको वृद्धि देखिएको छ। गत आवमा ७१ राष्ट्रका ३४४३ जना विदेशी पर्यटक पुगेका थिए।
हालसम्म २०८२ सालको साउनदेखि ११ गतेसम्म १५ राष्ट्रका ६६ जना विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुगेका छन्। बेल्जियमबाट सबैभन्दा धेरै १३ जना, र लक्जेम्बरबाट १ जना पर्यटक पुगेका छन्।
निषेधित क्षेत्र नखुल्दा स्थानीय असन्तुष्ट
स्थानीय जनप्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीहरू भने उपल्लो मुस्ताङमा कायम गरिएको निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था प्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बारम्बार सरकारसँग उक्त क्षेत्र खुला गर्न माग गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, निषेधित क्षेत्रको नीतिले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ। विशेषगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने होटल, लज, गाइड, ट्राभल एजेन्सीहरू संकटमा परेका छन्।
