‘पुरानो अस्पताल फिर्ता देउ,नत्र नयाँ बनाउँछु’: मेयर साम्पाङको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चेतावनी

निमा पोङ्स्युवा
धरान।धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङले ‘पुरानो धरान अस्पताल’को स्वामित्व सम्बन्धी पुरानो विवाद पुनः सतहमा ल्याउँदै संघीय सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सीधा प्रश्न गरेका छन् ।

मेयर साम्पाङले सामाजिक संजालमा लेखेका छन – “स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, हाम्रो पुरानो अस्पताल बिपिले हडपेको छ ! धरान उपमहानगरलाई फिर्ता दिने कि नदिने ? मैले अस्पताल बनाउन र चलाउन बजेट राख्नु कि नराख्नु यसपालि ???”

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक स्थानीय स्वायत्तता र संघीय अधिकारको टकराव उजागर गरिदिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ऐन संशोधन गरेपछि धरान स्थित बिपि कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाई रेफरल सेन्टरको रुपमा मात्र राखिएपछी विवाद चर्किएको हो ।

धरानमा बिपि क्याम्प बाहेक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र नभएको अवस्थामा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामिले सुनसरी जिल्लाको अन्य स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट रिफर गरेपछि मात्र बिपि क्याम्पले उपचार गर्ने भएपछि पुरानो अस्पतालको पुनः खोजी भएको हो ।
धरान उपमहानगर १ छाता चोक स्थित पुरानो अस्पताल धरान उपमहानगरको स्वामित्व रहेको तर त्यो पनि बिपि क्याम्पले हडपेको आरोप मेयर साम्पाङले लगाएको छ । प्रथम स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा उठेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा मेयर साम्पाङले पुरानो अस्पताल बिपिले हडपेको हुँदा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरि धरान उपमहानगरको स्वामित्वम ल्याउन निरन्तर प्रयास भएको जानकारी दिएका थिए ।

मेयर साम्पाङले उक्त जग्गा फिर्ता भए उपमहानगरको बजेट बन्ने क्रममा रहेको भन्दै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरि जग खन्न लागिहाल्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ ।
पृष्ठभूमि: के हो यो पुरानो अस्पतालको विवाद?

धरानको मूल सरकारी अस्पताल (स्थापना १९३२) २०४९ सालमा केन्द्रीय सरकारको निर्णयअनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS) मा समाहित गरियो। यसपछि अस्पतालकै पूर्वाधारमा प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रूपमा सेवा दिन थाल्यो।
तर स्थानीय तहको भनाइमा, अस्पतालको जग्गा, भवन र स्रोतहरू धरानवासीका सामूहिक सम्पत्ति थिए, जुन स्थानीय सरकारको सल्लाहविना केन्द्र सरकारमार्फत ‘हडपिएको’ हो। आजै मात्र स्वतन्त्र नागरिक समाजले धरानमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न सहित पुरानो अस्पताल स्थानिय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन र अब बन्ने बजेट समेत विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै मेयरको दबाब
मेयर हर्क साम्पाङको ताजा टिप्पणी धार्मिक नाराभन्दा बढि राजनीतिक चेतावनी पनि हो। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सीधा दबाब दिँदै स्थानीय बजेटको प्राथमिकता निर्धारण संघीय निर्णयमा निर्भर बनाएको देखिन्छ।”यदि पुरानो अस्पताल फिर्ता दिइँदैन भने म नयाँ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छुट्याउनेछु,” भन्ने आशयले उनी धरानवासीका माझमा नयाँ विकल्पको बाटो खोल्न खोजिरहेका छन्।
कानुनी दृष्टिकोण: कसको हो अस्पताल?

बीपी प्रतिष्ठानले कानुनी रूपमा प्राप्त सरकारी निर्णयका आधारमा स्वामित्व दाबी गरिरहेको छ।
तर स्थानीय सरकारले नेपालको संविधानअनुसारको स्थानीय तहको स्वास्थ्य अधिकार देखाएर अस्पतालमाथिको पुरानो दाबी कायम राखेको छ।यहाँ अझै स्पष्ट नीति र न्यायिक व्याख्या नआएसम्म संघीय बनाम स्थानीय अधिकारको द्वन्द्व हल हुने संकेत छैन।
वैकल्पिक अस्पताल निर्माणको सम्भावना
यदि संघीय सरकारबाट सहमति नआएमा, मेयर साम्पाङले धरान उपमहानगरकै स्वामित्वमा नयाँ नगर अस्पताल खोल्ने सम्भावना प्रष्ट पारेका छन्।यस्तो अस्पतालले स्थानीय स्तरमै प्राथमिक सेवा पुर्‍याउन सक्छ।

तर त्यसका लागि प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति, अनुदान र बजेट दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
जनताको दृष्टिकोण र प्रतिक्रिया
धरानवासीबीच यो विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ:
कतिपय नागरिकले मेयरको “स्थानीय अधिकारको आवाज” भनेर समर्थन गरेका छन्। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवामा ‘राजनीतिक दबाब’ भन्दा नीति निर्माण र आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क पनि उठिरहेको छ । केन्द्रिय राज्यसत्तामा काङ्ग्रेस एमालेको हालिमुहाली भए पनि धरानको स्थानीय राजनीतिक दल र उसको कार्यकर्ताले पार्टी केन्द्रिय नेतृत्वलाई दवाब दिन सकिरहेको छैन । बिमा र प्रथम सेवा केन्द्रको आन्दोलन भैरहदाँसम्म धरानमा एमाले काङ्ग्रेसको बिज्ञप्ति बाहेक आधिकारिक रुपमा सडकमा उत्रेको पाईएन । अहिले पुरानो अस्पताल पनि यहि हालत भएको छ । स्थानीय सरकारको हैसियतले मेयर हर्क सामाङले कुनै काम पहल नगरेको आरोपको हिलो छ्याप्ने काम बाहेक एमाले काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका स्थानीय कार्यकर्ताले अस्पतालको जग्गा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ भनेर दवाब दिन सकिरहेको छैन । प्रदेश १ को राजधानी शरान हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा बिराटनगरमा धरानमा सम्भावित जग्गाको विवरण समेत लगेर ध्यानाकर्षण गरेका थिए । तर अहिले बजेट विनियोजन गर्छु भन्दा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नको लागि मुख्य समस्या जग्गाकै रहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष: समाधान कसरी?
पुरानो धरान अस्पतालको स्वामित्व विवादले स्थानीय सरकार र संघीय निकायबीचको संघीयता कार्यान्वयनको अस्पष्टता उजागर गरिदिएको छ। मेयर साम्पाङको दबाब रणनीति सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफ र संघीय राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ। तर हाललाई भने, धरानवासीबीच यो प्रश्न गुञ्जिरहेको छ—”अस्पताल जनताको कि केन्द्रको?”(तस्बिर : गुगल )