प्रस्तावित चलचित्र विधेयक २०८१ : चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि, पुनरावलोकनको माग

काठमाडौँ।प्रस्तावित चलचित्र विधेयक २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चलचित्रकर्मीहरूले संसदबाट विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले चलचित्र क्षेत्रको सुदृढ विकासका लागि २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्तावसहित संसदलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।

पण्डितले भने, “यो विधेयक यस्तै रूपमा संसदबाट पारित भयो भने हाम्रो पुस्ताले त दुःख पाउँछ। भविष्यको पुस्ताले हाम्रो आजको पुस्तालाई धिक्कार गर्नेछ। मन्त्रिज्यू, हामीलाई यो पापको भारी नबोकाइदिनु होला। यो विधेयक चलचित्रकर्मीको हितमा छैन।”

चलचित्र निर्देशक दिपेन्द्र लामाले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनले चलचित्र सञ्चार मन्त्रालयको होइन, संस्कृति मन्त्रालयको मातहत राखिनुपर्ने माग गरे। “चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र रूपमा फैलिन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। विधेयकमा सकारात्मक र विकासोन्मुख विषयवस्तु समेटिनु जरुरी छ,” लामाले भने।

चलचित्रकर्मीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा नीति र कार्यान्वयनबीच एकरूपता नभएको औंल्याएका छन्। “चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ, तर त्यसको लागि आवश्यक प्रावधान विधेयकमा छैन। प्रस्तावना र नीतिगत दफाहरूबीच विरोधाभास छ,” संयोजक पण्डितले बताए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरिसकेका छन् र सांसदहरूले दफावार छलफल पनि गरिसकेका छन्। यद्यपि, चलचित्रकर्मीहरूले गम्भीर बहस र पुनरावलोकन नभएसम्म विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरेका छन्।