शिक्षामा ३% ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेज गर्न निजी विद्यालयका चार संगठनको माग
काठमाडौं।निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत रहेको तथा विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था पुनः लागू गरिएको बताएका हुन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयले आफ्नै लगानी र स्रोतबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित नभएको बताए। उनले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले सरकारले शिक्षामा कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको धारणा राखे।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले यसअघि शिक्षा कर लागू भएर पछि संविधानको मर्मविपरीत भन्दै खारेज गरिएको स्मरण गराउँदै पुनः त्यही व्यवस्था ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको बताए।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने सुविधा दिने तर निजी विद्यालयमाथि कडाइ गर्ने नीति विभेदपूर्ण रहेको आरोप लगाए। उनले निजी शिक्षा क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा निरुत्साहन पैदा गर्ने चेतावनी दिए।
चारवटै संस्थाले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न, शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका नीतिगत निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। साथै, नीति परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न र शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
