२६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउँदै पशु वधशाला ऐन, तीन महिनाभित्र तयारी गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौं।२६ वर्षअघि जारी भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ताले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रक्रिया सुरु गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन पूरा गर्न तथा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ। साथै पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित र नियमन गरिने जनाइएको छ।

मन्त्री चौधरीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।