सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार विस्थापनको प्रयासप्रति फोनिजको आपत्ति
काठमाडौं।नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी तथा समावेशी समुदायका पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा प्रभावित हुनेगरी सरकारले अघि बढाएको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा फोनिजले सार्वजनिक सेवा प्रसारण, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा दुई दशकदेखि कार्यरत पत्रकारहरूलाई नयाँ भर्नाको नाममा विस्थापन गर्ने प्रयास संविधानको समावेशी सिद्धान्त, श्रम अधिकार र सामाजिक न्यायको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
फोनिजले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका पत्रकारहरूले वर्षौंदेखि सञ्चार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। समावेशी कोटाबाट अवसर प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूको भविष्य अन्योलमा पार्ने निर्णयले नेपालको समावेशी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
महासंघले सरकार र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूलाई हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको करार नवीकरण, पेशागत सुरक्षा तथा अनुभवको सम्मान गर्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र संविधानको समावेशी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै मात्रै नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।
फोनिजले आफ्ना माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको पक्षमा अन्य सञ्चारकर्मी संस्थासँग सहकार्य गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
