कर्णाली–सुदूरपश्चिमका ९७ हिमालमा आरोहण शुल्क दुई वर्षका लागि निःशुल्क
काठमाडौं-नेपाल सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम ९७ हिमालमा आगामी दुई वर्षका लागि आरोहण शुल्क (रोयल्टी) पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी २०८३/८४ का लागि शुल्क नलाग्ने गरी निर्णय गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण प्रसाद रेग्मी, नेपाल पर्वतारोहण संघका तालिम संयोजक राजेन्द्र लामा र आपी हिमाल गाउँपालिकाको सहकार्यमा यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. रेग्मीका अनुसार यी हिमाली क्षेत्रहरू प्राकृतिक सौन्दर्यमा धनी भए पनि पर्यटकको आगमन न्यून छ। कठिन पहुँच, पूर्वाधार अभाव र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाका कारण विकास सुस्त भए पनि सम्भावना धेरै रहेको उनले बताए।
लामो समय रोकिएको नेपाल पर्वतारोहण संघको आधारभूत पर्वतारोहण तालिम यसपटक गर्मीमा पुनः सञ्चालन हुँदैछ। अपी सैपालले आर्थिक सहयोग गरेको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्ड अन्तर्गत दिगो पर्यटन परियोजनाले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएको छ। तालिमको अन्त्यमा योग्य आरोहीलाई सात हजार मिटर उचाइको हिमाल आरोहण अभियानमा सहभागी गराइने योजना रहेको छ।
संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले बताएअनुसार, ३५ दिने ‘समर स्किल फर प्रोफेसनल माउन्टेन गाइड कोर्स’ अपि हिमालमा सञ्चालन हुनेछ। तालिमको उद्देश्य ५,८०० मिटरदेखि ८,८४८ मिटर (सगरमाथा)सम्मको आरोहण गर्न सक्षम गाइड उत्पादन गर्नु हो।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार, यो पहलले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। तर दुर्गम हिमाली क्षेत्रहरूमा यातायात, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार अभावले चुनौती अझै कायम छ। व्यवसायीहरू विश्वास गर्दछन् कि प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, पूर्वाधार विकास र स्थानीयलाई तालिम दिएर मात्र पर्यटन क्षेत्र दिगो रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
यो निर्णयले स्थानीय होमस्टे, ट्रेकिङ गाइड, लज तथा हस्तकला व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
