एआई नियमन र सुशासनमा BRICS को पकड सुदृढ,‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व गर्ने प्रयास

नयाँ दिल्ली।कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकास, प्रयोग तथा नियमनका क्षेत्रमा ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेका छन्।

एआई प्रविधिको विकाससँगै यसको नियमन, मापदण्ड र सुरक्षा नीति निर्माणमा पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज ब्रिक्सले उठाउँदै आएको छ।ब्रिक्सअन्तर्गतका राष्ट्रहरूले एआई सुशासनलाई केवल प्रविधिको विषय नभई आर्थिक विकास, डिजिटल समानता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसले ‘ग्लोबल साउथ’ अर्थात् विकासोन्मुख तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय एआई बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा अब प्रविधि निर्माणमा मात्र सीमित छैन। एआईका नियम, मापदण्ड, सुरक्षा प्रोटोकल र प्रयोगसम्बन्धी नीतिहरू कसले निर्धारण गर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यसै सन्दर्भमा ब्रिक्सले विकसित राष्ट्र तथा ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको प्रभुत्वमा आधारित सीमित नियामक ढाँचालाई चुनौती दिँदै विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रविधिमा समान पहुँचको वकालत गरिरहेको छ। खुला स्रोत (ओपन सोर्स) एआई प्रणालीको विकास, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा ब्रिक्सको एआईसम्बन्धी बहसमा देखिन्छ।

एआईको प्रयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त तथा सार्वजनिक सेवामा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला डिजिटल विभाजन कम गर्नु ब्रिक्सका लागि प्रमुख चुनौतीसमेत बनेको छ। प्रविधिमा पहुँचको असमानता कायम रहेमा एआईबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ पनि सीमित राष्ट्रहरूमा केन्द्रित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

ब्रिक्सको पहलले विश्वव्यापी एआई निर्णय प्रक्रियामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, एआई सुशासनमा प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा नीति, प्राविधिक सहकार्य, डेटा सुरक्षा र कार्यान्वयन संयन्त्रमा ठोस सहमति आवश्यक हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

एआईको विकास र नियमनमा ब्रिक्सको बढ्दो सक्रियताले विश्वव्यापी प्रविधि शासनमा बहुध्रुवीय संरचनाको बहसलाई थप बल दिएको छ। यसबाट ‘ग्लोबल साउथ’ का राष्ट्रहरूले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार एआईसम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रभावकारी आवाज उठाउने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।