जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष :परिवर्तनको नारादेखि परिणामको परीक्षासम्म-सुर्य खवास
(अध्यक्ष,नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ युएई)
एक वर्षअघि, भदौ २३ र २४ गते नेपालका सडकमा एउटा यस्तो युवा विद्रोह देखियो, जसले केवल तत्कालीन सरकारलाई हल्लाएन, नेपालको राजनीतिक बहसको दिशा समेत बदलिदियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको आक्रोश भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक बेथिति, अवसरको असमानता र पुस्तान्तरणको मागसँग जोडिन पुग्यो। त्यसैले भदौ २३/२४ को आन्दोलनलाई केवल ‘सोसल मिडिया प्रतिबन्ध विरुद्धको प्रदर्शन’ भनेर बुझ्नु यसको गहिराइ र व्यापकतालाई सीमित गर्नु हुनेछ।
सरकारले २०८२ भदौमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत लोकप्रिय प्लेटफर्महरू प्रभावित भए। सरकारले नियमन, गलत सूचना तथा साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रतिबन्धको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि युवा पुस्ताले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको युवाहरूको प्रदर्शनमा कुनै संगठनको झण्डा थिएन। त्यसको सट्टा हातमा प्लाकार्ड, डिजिटल नारा र ‘भ्रष्टाचार बन्द गर’, ‘हाम्रो कर कहाँ गयो?’ र ‘Enough is Enough’ जस्ता आवाजहरू थिए। प्रारम्भिक चरणमा आन्दोलन मूलतः शान्तिपूर्ण थियो। तर संसद् क्षेत्रतर्फ बढ्दै गएको भीड, सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी र राज्यको बल प्रयोगले परिस्थिति क्रमशः नियन्त्रणबाहिर गयो।
एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। पुराना राजनीतिक शक्तिको कार्यशैलीमाथि मात्र होइन, नेतृत्वको सोच, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ। तर आन्दोलनले उठाएका सबै प्रश्नको उत्तर अझै प्राप्त भइसकेको छैन। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो जसका लागि युवाले सडकमा रगत बगाए, ती युवाको जीवनमा के परिवर्तन आयो ?
एक वर्षपछि पनि आन्दोलनका घाइतेमध्ये कतिपय उपचारमै छन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारले न्याय, क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। आन्दोलनपछि राज्यले घाइते तथा मृतकका परिवारसँग गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो पीडित पक्षले अझै गरिरहेको छ।
भदौ २३/२४ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्यो। तर उक्त आयोग समेत विवाद मुक्त हुन सकेन। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रममा ७६ जनाको मृत्यु र २,५२२ जना घाइते भएको उल्लेख छ। आयोगले ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमार्फत घटनाको कारण, घटनाक्रम, सुरक्षा बलको भूमिका, क्षति तथा सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ।यसैले अब प्रश्न केवल ‘को सही र को गलत?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो, राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न किन सकेन? शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसामा किन बदलियो? सुरक्षा संयन्त्रको तयारी कहाँ चुक्यो? र आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसका दोषी को हुन्? यी प्रश्नको जवाफ इतिहासका लागि मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ।
जेन्जी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको युवाले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन हो। भदौ २३/२४ पछि राजनीति उनीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित भयो।
युवाले प्रश्न गर्न थाले। कर तिरेपछि त्यसको हिसाब खोज्न थाले। नेताको भाषणभन्दा काम हेर्न थाले। घोषणापत्र भन्दा परिणाम खोज्न थाले। सामाजिक सञ्जाललाई मनोरञ्जनको माध्यमबाट नागरिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। तर आन्दोलनपछि अर्को ठूलो चुनौती थपिएको छ, त्यो हो आन्दोलन गर्न सक्ने पुस्ताले अब शासन र निर्माण पनि गर्न सक्नुपर्छ। सडकमा ‘परिवर्तन चाहिन्छ’ भन्नु एउटा कुरा हो । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अर्को कुरा हो।
जेन्जी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा यसको वास्तविक परीक्षा बल्ल सुरु भएको छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, भ्रष्टाचार रोक्ने संस्था बलियो बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको विरोध गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। पुरानो नेतृत्वको आलोचना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नयाँ नेतृत्वले आफूलाई जवाफदेही प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकार बदल्नु मात्र पर्याप्त होइन, शासन प्रणाली र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विदेश जान बाध्य युवाका लागि देशमै सम्मानजनक रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने जेन्जी आन्दोलनको मूल असन्तुष्टि समाप्त हुने छैन, बरु त्यो अझ मुखर भएर पुनः प्रकट हुन सक्छ।
जेन्जी आन्दोलनका सकारात्मक पक्षसँगै एउटा गम्भीर पाठ पनि छ । आक्रोश र अराजकताबीचको दूरी निकै छोटो हुन्छ।
शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन जब हिंसा, आगजनी र तोडफोडमा बदलिन्छ, त्यसले आफ्नै नैतिक शक्ति कमजोर बनाउँछ। त्यसैले भविष्यका कुनै पनि युवा आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्दै अहिंसा, अनुशासन, तथ्य र स्पष्ट नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, राज्यले पनि युवाको आवाजलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त हुनु आफैंमा संकट होइन; असन्तुष्टिको आवाज सुन्न नसक्नु चाहिँ संकट हो। भदौ २३/२४ ले एउटा सरकार ढाल्यो। तर के उसले त्योभन्दा ठूलो काम, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्न सक्यो?
यसको उत्तर अहिले नै पूर्ण रूपमा दिन सकिँदैन। किनकि इतिहासले आन्दोलनको मूल्यांकन नाराबाट होइन, त्यसले जन्माएको दीर्घकालीन परिवर्तनबाट गर्छ। यदि भ्रष्टाचार घट्यो, राज्य जवाफदेही भयो, न्याय स्थापित भयो, युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना भयो, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास फर्कियो र राजनीतिक नेतृत्व जनताको सेवक बन्न बाध्य भयो भने भदौ २३/२४ इतिहासको सफल जनविद्रोहका रूपमा स्थापित हुनेछ। तर यदि फेरि उही भ्रष्टाचार, उही भागबन्डा, उही राजनीतिक अहंकार र उही निराशा फर्कियो भने प्रश्न उठ्नेछ,
के भदौ २३/२४ मा युवाले सत्ता परिवर्तन मात्रै गरे, कि साँच्चिकै व्यवस्था परिवर्तनको यात्रा सुरु गरेका थिए?
निष्कर्षमा भन्नू पर्दा एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएको जेन्जी पुस्ताले पुरानो राजनीतिक पुस्तालाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । अब भाषणले मात्र पुग्दैन, परिणाम चाहिन्छ। त्यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो अर्थ यही हो। भदौ २३/२४ लाई केवल हिंसा, आगजनी र सरकार परिवर्तनको घटनाका रूपमा सम्झनु अन्याय हुनेछ। यो नेपाली युवाको असन्तुष्टि, आकांक्षा, अधिकार चेतना र भविष्यप्रतिको चिन्ताको अभिव्यक्ति थियो। अब त्यस आन्दोलनलाई सही अर्थ दिने जिम्मेवारी सडकमा उत्रिएका युवाको मात्र होइन, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण समाजको हो।एक वर्ष बितिसकेको छ। अब प्रश्न ‘जेन्जीले के गरे?’ भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘जेन्जीले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले के दियो?’ किनकि आन्दोलनको अन्तिम सफलता सत्ता परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा हुन्छ। भदौ २३/२४ को वास्तविक फैसला इतिहासले अझै सुनाउन बाँकी छ।
