दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेष कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार
काठमाडौं।सरकारले दलित समुदायका संवैधानिक हक–अधिकार कार्यान्वयन गर्दै समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहित कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दलित समुदायसम्बन्धी सदनबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएकी हुन्।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषयसमेत समेटिएको जानकारी दिइन्।
संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उनले बताइन्। विधेयकलाई अघि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र राज्यका हरेक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको संरक्षण, भूमि तथा आवासलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन्।
सरकारले संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई अघि बढाएको जनाएको छ।
