कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरेको छ।

मन्त्री सोविता गौतमको निर्णयअनुसार गठित समितिले प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा खारेजी, कानूनको संहिताकरण र संविधानअनुकूल नयाँ कानून निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्नेछ।

समितिको अध्यक्षमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतम रहनुहुनेछ। समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिमार्फत कानून निर्माण तथा सुधारको प्रक्रियालाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री तथा समसामयिक कानूनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।