राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी, शेयर कर्जा, निर्माण क्षेत्र र ईभी वित्तीयकरणमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८३/८४ कार्यान्वयनका क्रममा संशोधित एकीकृत निर्देशन (सर्कुलर नं. १९) जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले शेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसाय, चालु पूँजी कर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन वित्तीयकरण तथा ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश, क्रेडिट रेटिङ तथा नियामकीय अनुपालनका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरी शेयर धितो कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात (LTV) मा थप १० प्रतिशतसम्म लचकता दिन सक्नेछन्। यसका लागि बैंकहरूले आफ्नै ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीका ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको नगद प्रवाह सुधार गर्न र बैंकहरूको खराब कर्जा (NPL) बढ्न नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी ‘भेरियन्स’ व्यवस्था कार्यान्वयनको समयसीमा पनि एक वर्ष थप गरेको छ। यसबाट व्यवसायीलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुकूल हुन थप समय मिल्ने र बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा विशेष अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म ‘लोन टु भ्यालु’ (LTV) अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले हरित वित्त र विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्याज आम्दानी गणनासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याउँदै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याजलाई मात्र ‘एक्रुअल इनकम’का रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट बैंकहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र आम्दानीको गुणस्तर सुधार हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ‘केवाईसी’ व्यवस्थालाई पनि थप कडाइ गरिएको छ। बैंकका मोबाइल एप वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि समेत अद्यावधिक प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। यसले KYC तथा AML/CFT सम्बन्धी नियामकीय अनुपालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले जोखिममा आधारित कर्जा प्रवाह, निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तरलता सुधार, हरित वित्तीयकरणको विस्तार, बैंकहरूको सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।