सुकुमवासीको मौलिक हक कार्यान्वयनको माग गर्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

काठमाडौं।सुकुमवासी नागरिकको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको अवस्था अध्ययन गरी संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।  

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहित कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरे पनि सुकुमवासी समुदायले ती अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।  

प्रस्तावमार्फत सुकुमवासीको वर्तमान अवस्था, मानवअधिकारको संरक्षण, आवासको सुनिश्चितता तथा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी पहल गर्न माग गरिएको छ। सांसदहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा लागू नभएसम्म सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्।