बागमती प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल, विकास योजनामा जोड

काठमाडौं -प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग समसामयिक विकास मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमदेखि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकाससम्मका विषयमा विस्तृत संवाद भएको थियो।

छलफलमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध मुद्दाहरू समेटिएका थिए। सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र प्राथमिकताका योजनाहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग र सुझाव राखेका थिए।

धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन गर्न र चेपाङ तथा तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो। साथै, सीतापाइला–धार्के वैकल्पिक मार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी–३ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन, धुलिखेललाई प्रदेश राजधानीका रूपमा विकास गर्न र अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्ट अस्पताल स्थापनाको प्रस्ताव पनि उहाँले अघि सार्नुभयो।

चितवन–१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग निर्माण, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभयो।

काठमाडौँ–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, चाबहिलमा फ्लाइओभर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

रामेछापका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना गर्न तथा अधुरा सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ।