सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
जनकपुरधाम।रौतहटका राहुल कुमार साहले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नयाँ नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले हालै जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापनलाई राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइएको हो।
निवेदक साहले उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै यसले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना पाउने अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा सरकारको निर्णय ‘अधिकारक्षेत्र बाहिरको (Ultra Vires)’ तथा बदनियतपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषण आदेशमार्फत उक्त परिपत्र खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, सरकारी विज्ञापनहरू निजी र सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न परमादेश जारी गर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
निवेदकले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्। उनका अनुसार, नीति कार्यान्वयन भएमा सयौं निजी मिडिया बन्द हुने र हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ।
यस मुद्दामा अधिवक्ता महावीर कुमार साहले निवेदकको पक्षबाट पैरवी गर्नेछन्।
