रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पाए पनि संविधान संशोधन सहज छैन

काठमाडौं।प्रतिनिधिसभामा ठूलो सफलता हासिल गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्र दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन— प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा—को संयुक्त दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुईतिहाइ पुगे पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुँदैन। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा उपस्थित सदस्यको दुईतिहाइ मतले प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संविधान संशोधन मात्र होइन, केही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू पारित गर्न पनि संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी प्रदेशको सीमा वा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय परिवर्तन गर्न कम्तीमा पाँच वटा प्रदेश सभाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै संघीय संसदले दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ।

हालको अवस्थामा भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बलियो छ। रास्वपा को प्रतिनिधित्व त्यहाँ न्यून वा नदेखिने भएकाले संविधान संशोधन जस्ता विषय तत्काल सम्भव देखिँदैन।

राष्ट्रिय सभाको संरचना पनि यस्तो छ कि त्यहाँका सदस्यहरू चरणबद्ध रूपमा प्रत्येक दुई वर्षमा आंशिक रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मतदाता हुन्छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट पनि पुराना दलका नेताहरू निर्वाचित भएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार २०८४ को स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनावपछि मात्रै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सभामा नयाँ समीकरण बन्न समय लाग्ने भएकाले संघीय संसदमा पूर्ण दुईतिहाइ समीकरण बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस परिस्थितिमा संविधान संशोधन वा संघीय संरचनामा ठूला परिवर्तनका लागि एकल दलको बहुमतभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति आवश्यक हुने देखिन्छ।