जेन–जी आन्दोलनबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो,कारबाही वा पुरस्कृत गर्ने जिम्मा सरकारकै

काठमाडौं।जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष Gauri Bahadur Karki नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री Sushila Karki लाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगका सदस्य Bigyan Raj Sharma का अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे तथ्यगत अध्ययन (फ्याक्ट फाइन्डिङ) गरी प्रमाणका आधारमा राय तथा सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामीले देखेको, बुझेको र प्रमाणका आधारमा सुझाव दिएका छौं। अब यो प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति हो। यसमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा राम्रो काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।”

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ भने अनुसूचीसहित सम्पूर्ण कागजात ८ हजारदेखि १० हजार पृष्ठसम्म पुगेको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको विस्तृत विवरण समेटिएको छ।

सरकारले उक्त आन्दोलनबारे छानबिन गर्न असोज ५ गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूको ज्यान गएको घटनासम्बन्धी १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिएको जनाएको छ।

उक्त आन्दोलनको समयमा KP Sharma Oli नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री Ramesh Lekhak, गृह सचिव Gokarna Mani Duwadi, प्रहरी महानिरीक्षक Chandra Kubera Khapung तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी Chhavilal Rijal रहेका थिए।

आयोगले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ। अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।