१० राजनीतिक दलले लगाए धरानमा खानेपानी काउन्टरमा ताला

। धरानमा क्रियाशील १० राजनीतिक दलले शुल्क वृद्धिको विरोधमा सोमबार खानेपानी बोर्डको महसुल संकलन काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले एसियाली विकास बैंकको ऋण तिर्नका लागि महशुल बढाएको भन्दै फिर्ता नहुने बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट सोमबार राजनीतिक दलहरुले धरानको वडा नं ११, १५ र १६ मा रहेको खानेपानी महसुल काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

माग सम्बोधन नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने नेपाली कांग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो धेरै माग छैन, बोर्डले पुरानै शुल्क कायम गरे ताला खोल्छौं’, उनले भने,‘ बढेको शूल्क नघटेसम्म तालाबन्दी खोल्दैनौं ।’

२०७४ सालयता धरानमा खानेपानीको महशुल बढेको छैन । सबै क्षेत्रको भाउ बढेपछि जडान शुल्क र महशुल पनि बढाएको मेयर साम्पाङको तर्क छ । उनका अनुसार खानेपानी वितरणका लागि उपमहानगरले लिएको ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि २०७५ सालमा मञ्जु भण्डारी कार्यबाहक मेयर रहेका बेला पनि धरानमा खानेपानीको महशुल वृद्धि भएको थियो । त्यसबेला महशुल वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा साम्पाङ आफैं पनि सक्रिय भएका थिए ।

२०७६ सालको उपनिर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा उम्मेदवार प्रकाश राई कांग्रेस उम्मेदवार तिलक राईसँग पराजित हुने कारणमध्ये एउटा कारण खानेपानी महशुल वृद्धि पनि हो । उपनिर्वाचनमा विजयी भएका तिलक राईले बढेको महसुल घटाएर पुरानै कायम गरेका थिए ।

अभियन्ता हुँदा महशुल वृद्धिको विरोध गरेका साम्पाङ २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर धरानको मेयर निर्वाचित भए । चुनाव जितेपछि भने उनको भूमिका र शैली फेरिएको छ । उनले ऋण तिर्न महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले तर्क गरेका छन् ।

तर कांग्रेस नगर सभापति पोखरेल २०९१ सालसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने ऋणका लागि अहिलेदेखि जनतामा भार थोपर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

मेयर हर्क साम्पाङले भने आम नागरिकको घरमा जडान भएको धाराको धेरै शुल्क नबढेको बताए । धरानमा धेरैको घरमा आधा इनचको पाइपको धारा जडान भएको र त्यसको शुल्क धेरै नबढेको उनको दाबी छ ।

‘विदेशी ऋण तिर्नका लागि हाम्रो इञ्जत बचाउनका लागि हो’, उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्,…. मैले लिएको त होइन, म भन्दा पहिला यहाँ बस्ने मान्छेहरुले लिएर आयोजना सञ्चालन गरेपछि त्यो रकम बाँकी रहेको छ, त्यो रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ ।’

धरानका मेयर अध्यक्ष रहने धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १ साउनबाट लागू हुनेगरी खानेपानी महसशुल र शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।

शुल्क घटाउनका लागि ११ साउनमा १० राजनीतिक दलले ७२ घण्टा समय दिएका थिए । तर बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मेयर हर्क साम्पाङले चासो नदिएपछि चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरे । तालाबन्दीपछि भने उनीहरुले महशुल नतिर्न सर्वसाधारणलाई अपिल पनि गरेका छन् ।