मल आपूर्ति सहज बनाउन कानुनी सुधारदेखि अनलाइन अनुगमनसम्म:कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौं-कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल आपूर्तिलाई आफ्नो मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्राविधिक सुधारमार्फत मल खरिद र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिए।

मन्त्रीका अनुसार, हाल देशको वार्षिक मल माग करिब १३ लाख टन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ। युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको भए पनि उपलब्ध बजेटले माग पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए।

मल आपूर्तिमा विगतका ‘टेण्डर फेल’ जस्ता समस्यालाई घटाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विशेष व्यवस्था थपिएको र सम्पूर्ण आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रियालाई अब अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली लागू भएको मन्त्रीको भनाइ छ। हाल ६४ डिपोमार्फत ११ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीले दैनिक २,०००–२,५०० मेट्रिकटन मल किसानसम्म पुर्याइरहेका छन्।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मल आयात र बजेट खर्च दुबै उच्च रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए। “यो वर्ष ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो,” उनले भने। तर, युरियाको आपूर्ति अवस्था अझै कमजोर रहेको उनले स्वीकारे।

विश्व बजारमा युरियाको मूल्य ४२० डलर प्रतिटनबाट ६०० डलर नाघिसकेको र आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गर्दै मन्त्री अधिकारीले दिगो आपूर्ति र जैविक–प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार भइरहेको जानकारी दिए।