बहुविवाहजस्ता समाजमा नकारात्मक असर पार्ने विधेयक सदनमा पेस हुँदैन : कानून मन्त्री चौरसिया
काठमाडौँ-कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई हानि गर्ने खालका कुनै पनि विधेयक संसदमा पेस नहुने स्पष्ट गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफी लगायतका संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “कानुन समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै सामाजिक सद्भाव, अनुशासन र अमनचयन कायम गर्न बनाइन्छ,” उनले भने, “सामाजिक संरचना र मूल्य–मान्यतालाई खलल पुग्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने कुरा आउँदैन।”
उनले स्पष्ट पारे कि मुलुकी अपराध संहितासहितका कानुनहरू संशोधनका लागि आवश्यक सुझावहरू संकलन भइरहेका छन् र त्यसकै आधारमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रीका अनुसार साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले संशोधन आवश्यक देखिएका विषयहरूमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ, जसको संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रहेका छन्।
चौरसियाले यस्ता विधेयकहरूलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन र अनुमानमा आधारित प्रचार गरिएको भन्दै आम जनमानसमा भ्रम फैलिएको बताए। उनले पुनः दोहोर्याउँदै भने, “बहुविवाहजस्ता सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्ने कानुनी प्रस्ताव सदनमा आउँदैन। सबै संशोधन आवश्यक छलफल, सुझाव र अध्ययनकै आधारमा मात्रै गरिन्छ।”
मन्त्रालयका अनुसार कानून संशोधनका लागि हालसम्म सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेका दुई अध्ययन समितिका सुझावहरूलाई समेत समेटेर मस्यौदा तयार गरिएको हो।
कानुनी संशोधनका यी प्रक्रियाहरू मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता लगायत २०७४ सालमा जारी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समसामयिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि गरिँदैछ।
