सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा, अनलाइन मिडिया दर्ता अब सिडिओको ‘इच्छामा’

काठमाडौं।सरकारले हालै राजपत्रमार्फत गरेको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अबदेखि अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को हातमा केन्द्रित गरिएको छ, जुन निर्णयप्रति सञ्चारकर्मी, मिडिया संस्था तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरू आक्रोशित भएका छन्।

राजपत्रमा उल्लेख छ— “सिडिओले जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठानेमा मात्र अनलाइन मिडिया दर्ता हुनेछ।”

तर प्रश्न उठेको छ— जाँचबुझको मापदण्ड के हो? उपयुक्त ठहर्याउने आधार के हो? सिडिओको व्यक्तिगत ‘रुचि’अनुसार मिडिया दर्ता हुने वा नहुने?

यस निर्णयले लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठाडो चुनौती दिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू सडक संघर्षको चेतावनी दिइरहेका छन्।

यही मुद्दा उठाउँदै कतिपयले स्मरण गराएका छन्— जब रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए, उनले मिडिया निगरानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै डेस्कको प्रस्ताव गर्दा केही जमातले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए।

तर आज मिडिया नै सिडिओको ‘इच्छामा’ दर्ता हुने अवस्था बनिँदा ती आलोचकहरू मौन छन्। प्रश्न उठिरहेको छ—“के आलोचना गर्ने आधार व्यक्ति होइन, सैद्धान्तिक मूल्य हुनुपर्दैन?”

सञ्चार जगतका अगुवाहरूले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छ न्मिडिया दर्ताको प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायमार्फत गरिनु पर्छ। सिडिओको हातमा सम्पूर्ण अधिकार दिँदा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गर्छ।”