कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड कम्तीमा एक वर्ष सरुवा नहुने

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यतिबेला कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने काममा व्यस्त छ अहिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले भनसुनका आधारमा नै कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्वीकार्दै अब सच्याउने बताए । विधि, पद्धति र मापदण्ड नहुँदा भनसुनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको भन्दै जोशीले कर्मचारी सरुवा गर्दा धेरै दबाब हुने झेल्नुपरिरहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काममा त यति धेरै दबाब र अप्ठेरो छ,’, मन्त्री जोशीले भने, संघीय निजामती सेवा ऐन र विधि, पद्धति र निश्चित मापदण्ड नहुँदा भनसुन चल्ने समस्या छ ।’

कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै नखोज्ने, संघमै बस्न खोज्ने र गएकालाई पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले भदौ र असोजमा मात्रै सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको बताए ।

‘जतिखेर पनि जुन बेला पनि कर्मचारी सरुवा हुने पद्धति अन्त्य गरौं, साउनमा सबै तयारी गरेर भदौ र असोजमा सरुवा गरौं, सामान्यतया २ वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिऔं,’ उनले भने ।

३–६महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मापदण्ड बन्ने उनको दाबी छ । उनले दूरदराजमा कम्तीमा एक वर्ष र सुगममा २ वर्ष बसोस् भन्ने गरी मापदण्ड तयार परिएको उनले बताए ।
यसअघि पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीहरु समयक्रममा सरुवा मापदण्ड बनाउन तम्सिने र पछि सुन्नै नचाहाने अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको थियो । यसअघि २ जना मन्त्रीले सुरूमै मापदण्ड लागु गर्न रहर गरेपनि विदा हुँदासम्म जारी गर्न नै सकेका थिएनन् ।

मंसिर २०८० नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा मापदण्ड मस्यौदा तयार भएको थियो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी अन्तिम समयसम्म पनि यसमा रुचि नदेखाई विदा भइन् । मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय भित्रिएपछि सुरुमा मापदण्डको मस्यौदा बनाउन लगाएकी उनले पछि मस्यौदालाई दराजमा थन्काएर राखेकी थिइन् ।

अनिता देवीभन्दा अघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । तर, जारी गर्ने निर्णय लिन सकेनन् ।

मन्त्री जोशीले पनि सुरुमा मापदण्ड जारी गर्न चासो दिएपनि पछिल्लो समयमा मापदण्ड नबनाई जथाभावी सरुवा गर्ने क्रम तीव्र पारेका थिए ।

तर, गत ६ असारको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर आगामी २५ असारभित्र सबै सचिवहरू÷प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने निर्णय पनि गरेपछि फेरि मापदण्डलाई अन्तिम रुपमा दिने काम सुरु भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीहरुको सरुवाबारे मापदण्ड तयार हुँदैछ । ‘२५ असारसम्म मस्यौदा सरोकारवालाहरुलाई रायका लागि पठाउँछौं,’ उनले भने,‘त्यसपछि आवश्यक व्यवस्था थपघट गरेर जारी गर्ने प्रक्रियामा लैजान्छौं ।’

सचिव बैठकले साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा ६ असारमा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरुवामा रोक लगाएको छ ।