धरानवासीको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरूको विरोध
निमा पोङ्स्युवा,धरान।नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएको स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को प्रथम संशोधनबाट बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS), धरानलाई प्रथम सेवा केन्द्र बाट हटाइएको निर्णयप्रति स्थानीय तहका राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
धरान नगरका विभिन्न राजनीतिक दलहरू र संघसंस्थाहरूले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, धरानमा बी.पी. प्रतिष्ठानबाहेक सरकारद्वारा मापदण्डअनुसारको कुनै वैकल्पिक सरकारी स्वास्थ्य संस्था नहुँदा नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन असहज परिस्थितिमा परेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक महिनाभित्र वैकल्पिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भने पनि हालसम्म सो सम्भावना नदेखिएको जनाइएको छ।
जनताको पहुँचमा गम्भीर असर
सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाउने क्रममा पत्रमा भनिएको छ, “धनजनको पहुँचभन्दा बाहिर स्वास्थ्य सेवा पर्यो भने बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नै विफल हुन्छ। यसरी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाउनु स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँचको अवधारणाविपरीत छ।”
बीमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार, हाल नेपालको केवल २०% जनसंख्याले मात्र स्वास्थ्य बीमा प्रयोग गरिरहेका छन् भने ५४% ले बीमा नविकरण नगर्ने गरेका छन्। साथै, ५२.७% बीमित नागरिकहरू प्रथम सेवा केन्द्रसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्थामा छन्।
वैकल्पिक संरचनाको अभाव
धरान नगरमा अन्य सरकारी अस्पताल स्थापना नगरी बी.पी. प्रतिष्ठानलाई हटाउनु अनुचित भएको जनाइएको छ। “३२ वर्षअघि स्थापित बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानवासीको गौरव हो, यही संस्थालाई हटाउनु अनुचित मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि हो,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
संयुक्त ध्यानाकर्षण बुझाउनेहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा लगायतका स्थानीय नेतृत्व सामेल छन्।
नागरिकको मागः बी.पी.लाई पुनः “प्रथम सेवा केन्द्र” कायम गरियोस्
संबद्ध पक्षहरूको प्रमुख माग हो कि बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यथावत “प्रथम सेवा केन्द्र” र “रेफरल केन्द्र” दुवैको रूपमा यथाशक्य चाँडो पुनः स्वीकृति दिइयोस्। उनीहरूले सरकारसँग ऐन तथा नीति निर्माणमा स्थानीय जनताको आवश्यकता र सुलभताको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।
