पत्रकारितामा प्रलोभनको जालो? सरकारले बाँडेको बजेट र मौन संगठनहरू

काठमाडौं।पत्रकारिताको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई लिएर बहस चर्किएको छ। सरकारद्वारा पत्रकार महासंघ र आर्थिक पत्रकार संगठनहरूलाई करोडौं बजेट वितरण गरेको निर्णयले पत्रकारिता क्षेत्रमै नयाँ बहस जन्माएको छ। ‘पत्रकारितालाई प्रोत्साहन’ भन्ने नाममा बजेट बाडफाँट गरिएको भएपनि यसको नियतमाथि गम्भीर शंका पैदा भएको छ।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पत्रकार महासंघलाई ३ करोड रुपैयाँ, नाफिज, सेजन र फेजा जस्ता आर्थिक पत्रकार संगठनहरूलाई १/१ करोड बाँडिएको हो। यद्यपि, आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अनुदान अस्वीकार गरेको छ। सेजनले भनेको छ, “हामीलाई एक करोड चाहिंदैन, आत्मसम्मान नै हाम्रो धरोहर हो।”

तर यहाँ गहिरो प्रश्न उठेको छ— के सेजनको यो निर्णय वास्तवमै पत्रकारिताको आत्मसम्मानको जीत हो? कि केवल जनमत प्रबन्धनको नाटक?

अन्य पत्रकार संगठनहरू किन चुप छन्? सत्ता निकटता वा प्रलोभनको जालोमा परेका त होइनन्?

अन्य पत्रकार संगठनहरू (जस्तै प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रगतिशील पत्रकार संघ, स्वतन्त्र पत्रकार समाज आदि) को हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन। केहि कारण हुन सक्छ:

कतिपयले सत्ता निकटता भएका कारण मौनता धारण गरेका छन्।कतिपय संगठनहरू बजेट वितरणको सूचीबाट छुटेकाले नै आफैंमा अन्योल र असन्तुष्ट छन्, तर खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्ने सामर्थ्य देखाएका छैनन्।केही संगठन आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संकटमा रहेका छन् जसका कारण एकीकृत प्रतिवाद आउन सकेको छैन।

 यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ?

स्वतन्त्र पत्रकारहरू, नागरिक समाज र मिडिया अनुगमन निकायहरूले यसमा सार्वजनिक बहस चर्काउनु पर्छ।

बजेट बाँडफाँट प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संसदीय समिति वा स्वतन्त्र आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ।

प्रेस काउन्सिल, नागरिक स्वतन्त्रता मंचजस्ता निकाय सक्रिय भएर आवाज उठाउनुपर्छ।

भित्रि स्रोतहरू भन्छन् — बजेट वितरण गर्नुअघि कतिपय संगठन र नेताहरूबीच गोप्य सहमति र भागबन्डा तय भइसकेको थियो।बजेट पाउने सूचीमा सत्ता पक्षधर संस्थाहरू प्राथमिकतामा परे, जबकि स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने थुप्रै संगठन उपेक्षित भए।

 प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने नाममा बजेट बाँडफाँट भए पनि, त्यसको कुनै सार्वजनिक योजना र उद्देश्य प्रष्ट पारिएको छैन।

अन्य संगठनहरू मौन हुनुको कारण?

कतिपय सत्ता पक्ष नजिक रहेका कारण असहज अवस्थामा छन्।

कतिपय संगठन आन्तरिक विवादमा फसेका छन्।

कतिले बजेट वितरणको आशामा प्रतिक्रिया रोकिरहेका छन्।

विज्ञ र पत्रकारहरू के भन्छन्?“पत्रकारलाई सरकारी बजेट बाँडेर चुप लगाउने काम लोकतन्त्रमा निन्दनीय छ। पत्रकारिता बिकाउने होइन, बोलाउने क्षेत्र हो।”

सञ्चार विज्ञ भन्छन्,“सेजनले पैसा फिर्ता गरेको कुरा सराहनीय देखिए पनि यसको पछाडिको यथार्थ पारदर्शी हुनुपर्छ। नत्र यस्ता गतिविधिले जनविश्वासलाई भ्रमित गर्छ।”

मुख्य प्रश्नहरू जसको जवाफ आउन बाँकी छ सरकारले पत्रकारिता विकासका नाममा बजेट किन बाँड्यो? बजेटको उपयोगिता र नतिजा कसरी मापन गरिन्छ? मौन रहेका संगठनहरू किन प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन्? सेजनले फिर्ता गरेको पैसा अब कहाँ जान्छ? सरकारले बजेट बाँडफाँडमार्फत पत्रकारितामा प्रलोभनको जालो फैलाएको आरोप व्यापक भइरहेको छ। सेजनको निर्णयले पत्रकारिताको सम्मानका लागि सन्देश दिएको भए पनि वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अझ प्रस्ट हुन जरुरी छ। अन्य संगठनहरूको मौनता र सरकारको सञ्चार नीति दुबै अब गहिरो छानबिन र सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।