काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन: दलित मुक्ति आन्दोलनका लागि ४२ बुँदे संकल्प पत्र पारित

काठमाडौं–वर्षौंदेखि जातीय विभेदको सामना गर्दै आएको दलित समुदायको हकहित तथा मुक्ति आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। तीनदिने सम्मेलन शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनको संयोजन गरेका डा. निर्मल कुमार बिश्वकर्माका अनुसार सम्मेलनले दलित मुक्तिको वैचारिक आधारमा सामुदायिक समाजवादको दर्शन प्रस्ताव गर्दै ४२ बुँदे संकल्प पत्र पारित गरेको छ। उनका अनुसार सम्मेलन दलित मुक्ति आन्दोलनको स्पष्ट खाका कोर्न सफल भएको ऐतिहासिक कदम हो।

“यो सम्मेलन कुनै राजनीतिक आस्था नभई स्वतन्त्र र दलित मुक्ति आन्दोलनबाट प्रेरित भएको कार्यक्रम हो,” डा. बिश्वकर्माले बताए। “यो सम्मेलन नेपालमै पहिलोपटक भएको बहुआयामिक पहल हो जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।”

जातीय छुवाछुत: राज्यको समस्या

‘घर-घरमा शिक्षा’ अभियानका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता डा. होमराज आचार्यले जातीय छुवाछुत अझै पनि राज्यको गहिरो समस्या भएको बताउँदै राज्यले यसप्रति स्पष्ट जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सम्मेलनले राज्यलाई दबाब दिने र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाटो खोल्ने कार्य गरेको छ।

देशभरका दलित अभियन्ता सहभागी

सम्मेलनमा देशका ७ वटै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लाबाट दलित अभियन्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको सम्मेलन मूल आयोजक समिति सदस्य तथा अभियन्ता राजेश नेपालीले जानकारी दिए। उनले भने, “यो सम्मेलनले ७ दशक लामो दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्दै नयाँ वैचारिकी र आन्दोलनको दिशा तय गरेको छ।”

दलित महिलाको सशक्त सहभागितालाई सम्मेलनले विशेष महत्व दिएको उल्लेख गर्दै आयोजक समिति सदस्य निर्मला परियारले भनिन्, “यो सम्मेलन ६० लाख दलितलाई एक ठाउँमा ल्याउने राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विकसित हुँदैछ।”

दलित महाअभियान घोषणा र २१ सदस्यीय समिति गठन

सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरूप डा. निर्मल कुमार बिश्वकर्माको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय दलित महाअभियान समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा अभियान सञ्चालन गर्नेछ।

निष्कर्ष

दलित मुक्ति आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनले सामाजिक न्याय, समानता, तथा संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिँदै ऐतिहासिक संकल्पहरू पारित गरेको छ। सम्मेलनको घोषणापत्र निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने जानकारी आयोजक पक्षले दिएको छ।