काठमाडौं।नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि उनको २५औँ सत्याग्रह अन्त्य भएको छ । शनिबार राति शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. केसीको अनसन तोडाएका हुन् ।
सरकारसँग पटकपटक भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो । अनसन अन्त्य भएसँगै मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको यो अन्तिम सत्याग्रह हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, डा. गोविन्द केसी, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति अनुसार के–के भए निर्णय ?
सहमतिको पहिलो बुँदामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएपछि मात्र साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ । अनुमति तथा सिट थप गर्दा मापदण्ड उल्लंघन वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
त्यस्तै, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरू अक्षरशः पालना गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कार्यान्वयन अनुगमनका लागि कार्यदल गठन
६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न दुवै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिने भएको छ । कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन् ।
त्यस्तै, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा सहभागी हुनेछन् । कार्यदलले कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिने सहमति पनि गरेको छ । बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उल्लेख छ ।
सरकारसँग भएको सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले २०८३ कात्तिक २१ गतेदेखि लागू हुने गरी सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेका छन् । ६ बुँदे सहमतिले चिकित्सा शिक्षा सुधार, मेडिकल कलेजको नियमन र सरकारी स्वास्थ्य शिक्षाको विस्तारका विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको छ ।







