डलरको विकल्प खोजे १०० प्रतिशत भन्सार लगाउने ट्रम्पको चेतावनी, ब्रिक्समा स्थानीय मुद्राको बहस तीव्र

नयाँ दिल्ली।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयास गरेमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूमाथि कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले यसअघि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसियल’मार्फत ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको विकल्पका रूपमा नयाँ साझा मुद्रा ल्याए वा अर्को कुनै मुद्रालाई समर्थन गरेमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने बताएका थिए।

ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा गरेको पोस्टमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरेमा उनीहरूले अमेरिकी बजारमा व्यापार गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले डलरको विकल्प खोज्ने वा त्यसलाई समर्थन गर्ने देशहरूलाई लक्षित गर्दै थप १०० प्रतिशत भन्सार शुल्कको धम्की दिएका थिए।

यसअघि जुलाई २०२५ मा पनि ट्रम्पले ब्रिक्सको आफूले ‘अमेरिका विरोधी’ भनेका नीतिसँग सहकार्य गर्ने कुनै पनि देशमाथि अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि, उनले ‘अमेरिका विरोधी नीति’ भन्नाले कुन-कुन कदमलाई जनाएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका थिएनन्।

ब्रिक्सको जोड : साझा मुद्राभन्दा स्थानीय मुद्रामा कारोबार

ट्रम्पको चेतावनीका बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३, २०२६ मा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा सीमा-पार भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र एकआपसमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने र भुक्तानी प्रणालीबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषय अघि सारेका छन्। 
ब्रिक्सका आर्थिक अधिकारीहरूले पनि एकतर्फी भन्सार वृद्धि तथा गैर-भन्सार अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय मुद्रामा कारोबार र सीमा-पार भुक्तानी प्रणालीको अन्तरसञ्चालनमा थप काम गर्ने समर्थन जनाएका छन्।

भारतको फरक दृष्टिकोण

ब्रिक्सभित्र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने बहस चलिरहे पनि भारतले तत्काल साझा ब्रिक्स मुद्रा निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन। भारतीय अधिकारीहरूले हालसम्म ब्रिक्स मुद्राको कुनै औपचारिक प्रस्ताव नरहेको र स्थानीय मुद्रामा व्यापार सम्झौता तथा भुक्तानी प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

भारतले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने सम्भावनासमेत अघि सारेको छ।यस्तो पहलको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलाई छिटो, सस्तो र सहज बनाउनु रहेको बताइएको छ। भारतले यसलाई अमेरिकी डलरलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन।

व्यापार युद्धको जोखिम कति ?
अमेरिकी भन्सार शुल्कको धम्की र ब्रिक्सको स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने प्रयासले विश्व व्यापार प्रणालीमा तनाव थपिन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यदि अमेरिकी प्रशासनले ब्रिक्ससँग सम्बन्धित देशहरूका उत्पादनमा व्यापक रूपमा उच्च भन्सार लागू गरेमा त्यसको असर आपूर्ति शृङ्खला, लगानी, निर्यात–आयात र विश्व बजारमा पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको आकलन छ।तर ब्रिक्सभित्रै पनि साझा मुद्रा वा डलरलाई तत्काल विस्थापित गर्ने विषयमा पूर्ण सहमति देखिँदैन। समूहका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक संरचना, भूराजनीतिक प्राथमिकता र वित्तीय प्रणालीमा रहेको भिन्नताका कारण डलरको विकल्प निर्माण गर्ने प्रयास चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, ब्रिक्सको हालको रणनीति डलरलाई एकैपटक विस्थापित गर्नेभन्दा पनि स्थानीय मुद्रामा कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र वैकल्पिक वित्तीय पूर्वाधारमार्फत अमेरिकी मुद्रामा निर्भरता क्रमशः घटाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।यसले आगामी दिनमा अमेरिका र ब्रिक्सबीच आर्थिक तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किने सम्भावना भने बढाएको छ।