विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि ‘रेमिट्यान्स लटरी’: अर्थतन्त्र सुधार्ने एउटा रचनात्मक पहल: डीके दाहाल,हङकङ
लेखक:डीके दाहाल,हङकङ(गोर्खाजखबर हङकङका संचालक हुनुहुन्छ)
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमध्ये एक हो-रेमिट्यान्स।वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संसारका विभिन्न मुलुकमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले पठाएको रकमले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति मजबुत बनाउन,शोधानान्तर स्थिति सन्तुलित राख्न,परिवारको जीवनस्तर उकास्न तथा गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
तर रेमिट्यान्सको यति ठूलो आर्थिक महत्व हुँदाहुँदै पनि एउटा गम्भीर चुनौती अझै विद्यमान छ-अनौपचारिक तथा अवैध माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरण अर्थात् हुन्डी।हुन्डीमार्फत हुने कारोबारले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुका साथै रेमिट्यान्सको वास्तविक प्रवाहको अभिलेखमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व प्रणाली र मुलुकको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थप्छ।
यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई अझ बढी औपचारिक र वैधानिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउन राज्यले केवल नियन्त्रण र कारबाहीमा मात्र निर्भर नभई प्रोत्साहनमा आधारित नयाँ उपायहरू पनि खोज्न आवश्यक छ।
‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’बाट सिक्न सकिने पाठ
यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ जस्तो प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम उल्लेखनीय उदाहरण बन्न सक्छ। उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस्तो अभियानले नागरिकको व्यवहार परिवर्तनसँगै कर प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ।
यसको मूल अवधारणा सरल छ—राज्यको हितमा हुने व्यवहारलाई नागरिकका लागि पनि आकर्षक बनाउने। नागरिकले सक्कली बिल लिएर पुरस्कार जित्ने अवसर पाउँछन् भने राज्यले कारोबारको वास्तविक विवरण प्राप्त गर्छ र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ।
यही अवधारणालाई वैदेशिक रेमिट्यान्समा पनि सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अब किन नहोस् ‘रेमिट्यान्स लटरी’?
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका मान्यता प्राप्त बैंक तथा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउँदा, उनीहरूको कारोबारलाई स्वचालित रूपमा एउटा पारदर्शी ‘रेमिट्यान्स लटरी’ प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, निश्चित अवधिभित्र वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रत्येक कारोबारलाई एउटा डिजिटल नम्बर प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसबाट मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा पारदर्शी विधिबाट विजेता छनोट गर्न सकिन्छ।
पुरस्कारको आकार र संरचना सरकारले अध्ययन गरेर निर्धारण गर्न सक्छ। ठूलो पुरस्कारसँगै साना तथा मध्यम पुरस्कारहरूको संख्या पनि पर्याप्त राख्न सकिन्छ, ताकि धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीले सहभागिताको अनुभूति गर्न सकून्।
यसलाई केवल ‘लटरी’का रूपमा नभई वैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
हुन्डी निरुत्साहित गर्ने व्यवहारिक उपाय
हुन्डी नियन्त्रणका लागि कानुनी निगरानी र कारबाही आवश्यक छ। तर मानिसलाई वैधानिक माध्यम रोज्न प्रेरित गर्न सकारात्मक प्रोत्साहन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
यदि वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा सुरक्षित, सहज र पारदर्शी सेवा पाउनुका साथै पुरस्कार जित्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ भने धेरै नेपालीका लागि औपचारिक माध्यम रोज्ने थप कारण बन्न सक्छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिन सक्छ—देशका लागि वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउनु केवल आर्थिक कारोबार होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान हो।
रेमिट्यान्स औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यसको अभिलेख व्यवस्थित हुन्छ। यसले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बाह्य क्षेत्रको स्थिति तथा वित्तीय प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ।
त्यसैले ‘रेमिट्यान्स लटरी’को उद्देश्य केवल पुरस्कार वितरण गर्नु हुनु हुँदैन। यसको वास्तविक लक्ष्य अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्नु हुनुपर्छ।
सरकारले यस्तो कार्यक्रमबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा रेमिट्यान्स प्रवाह, स्रोत मुलुक, रकम पठाउने प्रवृत्ति तथा औपचारिक माध्यमको प्रयोगसम्बन्धी थप प्रभावकारी नीति बनाउन पनि सक्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्मानको अनुभूति
रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली केवल पैसा पठाउने व्यक्ति होइनन्।उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने नागरिक हुन्। उनीहरूले आफ्नो परिवारको भविष्यसँगै मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई समेत टेवा दिइरहेका छन्।
त्यसैले राज्यले उनीहरूको योगदानलाई केवल तथ्यांकका रूपमा होइन, सम्मान र प्रोत्साहनका रूपमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।
‘रेमिट्यान्स लटरी’ जस्तो कार्यक्रमले विदेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यले आफूहरूको योगदानलाई महत्व दिएको अनुभूति गराउन सक्छ। पुरस्कार पाउने सम्भावना एउटा पक्ष हो; त्यससँगै राज्यले विदेशमा रहेका नेपालीप्रति देखाउने सम्मान र अपनत्व अझ महत्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्छ।
तर कार्यक्रम पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्छ
यस्तो योजना ल्याउँदा केही महत्वपूर्ण विषयमा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ। लटरी प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी, डिजिटल र स्वतन्त्र निगरानीमा आधारित हुनुपर्छ। एउटै व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा धेरै अवसर नपाओस्, कारोबारको गोपनीयता सुरक्षित रहोस् र पुरस्कार छनोटमा कुनै प्रकारको पक्षपात नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, लटरीको खर्च, पुरस्कारको स्रोत, सञ्चालन विधि तथा छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कार्यक्रमले रेमिट्यान्स पठाउने वास्तविक लागत बढाउने वा सेवाग्राहीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लटरीलाई हुन्डी नियन्त्रणको एकमात्र समाधानका रूपमा होइन, वैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा अतिरिक्त औजारका रूपमा बुझिनुपर्छ।
अब सोच बदल्ने समय
नेपालमा आर्थिक नीति बनाउँदा हामी प्रायः समस्या भएपछि नियन्त्रण र कारबाहीतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेका छौँ। तर नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गर्न ‘दण्डभन्दा प्रोत्साहन’ प्रभावकारी हुने धेरै उदाहरण छन्।
‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ जस्तो अवधारणाले यही सम्भावना देखाएको छ।राज्यलाई फाइदा हुने काम गर्दा नागरिकलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
अब यही सोचलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्ससँग जोड्ने समय आएको छ।
‘वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनुहोस्, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुहोस् र पुरस्कार जित्ने अवसर पनि पाउनुहोस्’—यस्तो सन्देशसहितको राष्ट्रिय अभियान प्रभावकारी हुन सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन रेमिट्यान्सको भूमिका आगामी दिनमा पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने प्रत्येक रकमलाई सुरक्षित, पारदर्शी र औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
‘रेमिट्यान्स लटरी’ एउटा साधारण पुरस्कार योजना जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि हुन्डी निरुत्साहन, औपचारिक वित्तीय प्रणालीको विस्तार, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा, आर्थिक पारदर्शिता र विदेशमा रहेका नेपालीप्रतिको सम्मान जस्ता धेरै आयाम जोडिन सक्छन्।
अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताका रूपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल सरकारले यस्ता नयाँ तथा सिर्जनात्मक अवधारणामाथि गम्भीर अध्ययन गर्न सक्छन्। सम्भाव्यता अध्ययन, कानुनी आधार, लागत–लाभ विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षा गरेर परीक्षणका रूपमा भए पनि यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ।
अन्ततः प्रश्न यति मात्र हो—देशका लागि वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउने नेपालीलाई राज्यले किन थप प्रोत्साहन नदिने?
विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्न सकियो भने त्यसको लाभ व्यक्ति, परिवार र अन्ततः सिंगो राष्ट्रले पाउनेछ।
त्यसैले, ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’को अवधारणाबाट प्रेरणा लिएर अब ‘वैधानिक रेमिट्यान्स पठाउनुहोस्, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुहोस्’ भन्ने अभियानतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ।
‘रेमिट्यान्स लटरी’—यदि सही ढंगले डिजाइन, पारदर्शी रूपमा सञ्चालन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, यो विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाल सरकारबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने एउटा रचनात्मक पुल बन्न सक्छ।
