सरकारी कर्मचारीलाई सवारी खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण, सचिवले ६० लाखसम्म पाउने

काठमाडौं।सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीको पदअनुसार ऋण सीमा निर्धारण गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिवले ५० लाख रुपैयाँ, उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँ, शाखा अधिकृतले ४ लाख रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्नेछन्। उक्त ऋणमा सरकारले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले सवारी साधनको मूल्यको २० प्रतिशत रकम आफैंले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

निर्देशिका हाल मस्यौदाको चरणमा रहेकाले सम्बन्धित निकायको राय, परामर्श र स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।