शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको आन्दोलन घोषणा, नयाँ नियमावली संशोधन गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं।शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा यस क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले नियमावली सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लागू गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरेका छन्।

संघ–संस्थाले परामर्श संस्थाको अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष कायम गर्न, शैक्षिक मेला तथा सेमिनार सञ्चालनमा अनावश्यक स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउन, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कसम्बन्धी बन्देज फुकुवा गर्न तथा व्यवसायीमाथि थपिएको क्षतिपूर्ति र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन माग गरेका छन्।

त्यस्तै, संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली, वार्षिक नवीकरण, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नियमावली बनाउँदा व्यवसायी, विज्ञ, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै सरकारलाई पुनः संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै व्यवसायीहरूले साउन ३२ गते कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउने, भदौ १ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्।

उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा FECE Nepal,इक्यान (ECAN), फेकोन (FECON), नेका (NECA), जाल्सान (JALSAN), एप्कान (EPCAN), केक्यान (KECAN), एइक्यान (AECAN), एएईआरआई नेपाल (AAERI Nepal), आइइरिन (IERIN), एनएएईआर (NAAER), नेबा (NEBA), नेक्सा (NECSA), कोलान (KOLAN) लगायत १५ वटा संस्था तथा समूहको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ।