संविधान संशोधन बहसपत्र अन्तिम चरणमा, विपक्षी दलको बहिर्गमनपछि पनि प्रतिवेदन समयमै बुझाइने
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। कार्यदलले सरकारले थप गरेको म्यादभित्रै बहसपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रतिनिधिहरूले कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्। ती दलहरूले २०८३ असार २२ गते सामूहिक पत्रमार्फत अब कार्यदलको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराउँदै बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले भने करिब ८३ दिनसम्म कार्यदलमा सक्रिय सहभागिता जनाएका ती दलहरूले अन्तिम समयमा आएर असहयोग गर्नुको उद्देश्य कार्यदललाई असफल बनाउने रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार देश–विदेशका विज्ञ, सरोकारवाला तथा नागरिकबाट संकलित सुझाव बहसपत्रमा समेटिएपछि सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्ने आशंकाले केही दल पछि हटेका हुन्।
दलहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतामा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्ने तथा संशोधनका आधार र उद्देश्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर कार्यदलका सदस्यहरूले संविधानका मूलभूत मान्यतामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता सुरुदेखि नै व्यक्त गरिएको भन्दै अहिले उठाइएको विषय राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई कार्यदलमा सहभागी गराइएको स्मरण गराउँदै तयार हुन लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यदलका सदस्य–सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खुला र लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल भइरहेका बेला अन्तिम समयमा दलहरू बाहिरिनु उचित नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यस्तो कदमले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्छ।
कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग परामर्श गरेको जनाएको छ। साथै, अनलाइनमार्फत देश तथा विदेशका करिब ४४ हजार ७ सय नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिएको तथा संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरूको अध्ययनसमेत सम्पन्न भएको कार्यदलले जनाएको छ।
