काठमाडौं।कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीलाई स्वतः बौद्धिक चोरी (प्लेजरिज्म) ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
कानुन संकायका ६ जना विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा एआईको प्रयोग र वास्तविक बौद्धिक चोरीबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्न माग गरिएको छ । एआईबाट तयार पारिएका सामग्री पहिचान गर्ने सफ्टवेयरको नतिजालाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थीका अनुसन्धानपत्र, शोधपत्र, गोष्ठीपत्र तथा अन्य शैक्षिक कार्यमाथि प्रश्न उठाउने र दण्डात्मक कारबाही गर्ने अभ्यासलाई चुनौती दिइएको हो ।
रिट निवेदकहरूले एआई डिटेक्टर भनिने सफ्टवेयरका नतिजा पूर्णतः विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीले आफैँ तयार पारेको सामग्रीलाई समेत सफ्टवेयरले एआईबाट सिर्जित भएको देखाउने गरेको उनीहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सफ्टवेयरको नतिजालाई चुनौती दिने र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त अवसरसमेत नदिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक रोशन आउजीका अनुसार आफूले तयार पारेको शोधपत्रलाई सफ्टवेयरले एआई प्रयोग भएको देखाएपछि क्याम्पसले अस्वीकार गरेको थियो । सफ्टवेयरले अनुमानका आधारमा नतिजा दिने भए पनि त्यसलाई चुनौती दिने अवसर नपाउनु विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यका लागि गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, एआई प्रयोग गरेको आधारमा मात्रै साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने निवेदकहरूको तर्क छ । रिट निवेदक विवेक चौधरीले नेपालमा एआई प्लेजरिज्मसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै iThenticate जस्ता सफ्टवेयरको नतिजा शतप्रतिशत विश्वसनीय नहुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत सफ्टवेयरमार्फत परीक्षण गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म एआई प्रयोग भएको देखिएको थियो । यसले एआई पहिचान गर्ने प्रविधिको विश्वसनीयता, त्यसका आधारमा बनाइएका नियमको कानुनी वैधता र विद्यार्थीको गोपनीयताबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको देखाउने उनको भनाइ छ ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी तथा शैक्षिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन दर्ताका लागि अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।







