EN
मेनु
Flash News

जलवायु प्रभावित देशलाई हानि तथा नोक्सानी कोषबाट ऋण होइन, अनुदान दिनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं।कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशलाई हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै, सहज र पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।

‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र वहनयोग्यता’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि यसको असरबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त विपद्का कारण करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । बाढीले सात मिनेटभन्दा कम समयमै बस्ती, समुदाय र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस पारेको उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त विपद्का कारण केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जीडीपीको २० प्रतिशत अर्थात् करिब सात खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“हानि तथा नोक्सानी हाम्रा लागि नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन । यो एउटा अन्त्येष्टि हो, गुमेको घर हो, हराएको भविष्य हो र नष्ट भएको सभ्यता हो,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर बाढीपहिरोमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै तराईमा बढ्दो डेंगी प्रकोप, महिलाको स्वास्थ्य र मर्यादामा पर्ने असर तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदामा भइरहेको क्षयीकरणसमेत जलवायुजन्य क्षतिका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच, नेपाल विपद्को शोकमा रहेका बेला हानि तथा नोक्सानी कोषले असाधारण बैठकमार्फत प्रभावित नेपालीका लागि अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेकोमा मन्त्री चौधरीले कोषका बोर्ड सदस्य तथा सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । तर, उक्त रकम नेपालको वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिने प्रस्ताव कोप–३१ सम्पन्न भएलगत्तै कोषसमक्ष पेस गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्त परिचालनमा तीन प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याउँदै मन्त्री चौधरीले वित्तीय सहयोगमा हुने ढिलाइ, कोषको अपर्याप्त पुँजीकरण र प्रभावित देशलाई ऋणको भार बोकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनका पीडितले आफ्नै प्रियजनको अन्त्येष्टिका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संसार हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विकसित देशका पक्ष राष्ट्रहरूलाई बाँकी प्रतिबद्धता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, विज्ञानमा आधारित र आवश्यकताअनुरूपको वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले सन् २०२७ मार्चमा हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्ड बैठक नेपालमा आयोजना हुने जानकारी दिँदै बोर्ड सदस्य तथा साझेदारहरूलाई काठमाडौं भ्रमणका लागि निमन्त्रणासमेत गर्नुभयो ।

जलवायु सङ्कटको मारमा परेका समुदायलाई न्यायपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मूल्याङ्कन प्रतिबद्धताबाट नभई त्यसबाट प्राप्त हुने वास्तविक उपलब्धिबाट हुने बताउनुभयो ।