काठमाडौं।प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चबाट नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, प्राकृतिक विपद्, खाद्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा युद्धको प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्लाई स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र नहेरी विश्वव्यापी जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनले भने, “भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपद् केवल स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।”
जलवायु परिवर्तनले कुनै भौगोलिक सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद्का प्रभाव विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिरहेको बताए। “जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उनले भने।
नेपालको न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाए। उनका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर जलवायु संकटका कारण नेपालले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु न्यायलाई दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा लेखिएको सुन्दर शब्द मात्र भएर हुँदैन,” उनले भने, “हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ, पटक–पटक आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन।”
उनले हिमालयको महत्व नेपाल वा दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरहेको पनि बताए। “हिमालय पृथ्वीको कुनै किनारामा रहेको क्षेत्र होइन। यो स्वयं पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो,” प्रधानमन्त्रीले भने।
विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा तत्काल निर्णय र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियागत ढिलाइप्रति पनि प्रश्न उठाए। “जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम पूरा गर्न लगाउँदैनौँ। हामी तत्काल काम गर्छौँ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्वको आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै युद्धका लागि विकसित गरिएको तीव्र आपूर्ति संयन्त्र खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुको पहुँचमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। “हामीले युद्धका लागि अत्यन्त व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली बनाएका छौँ, तर खाद्यान्नका लागि भने कमजोर आपूर्ति प्रणाली बनाएका छौँ,” उनले भने।
उनले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने बताए।
हिमालय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले हिमालयलाई “टुक्राटुक्रा सूचनाको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला” बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारे।
सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु संकट र विश्वका विभिन्न भागमा जारी युद्धबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको दोहोरो असर पनि उल्लेख गरे। “हामीले नतताएको जलवायु संकटको मार खेपिरहेका छौँ, अनि हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूको मार पनि फेरि खेपिरहेका छौँ,” उनले भने।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले आवश्यक वस्तु किन्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने। साथै, विश्वले छोटो समयमै हतियार पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्ने अवस्थामा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन पुर्याउन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहेका मुलुकका समस्या, हिमालयको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ।
