मौलापुरकी मेयर रिना साहको प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई कडा चेतावनी : ‘स्थानीय तहलाई अस्तव्यस्त बनाएर सुशासनको गफ नदिनू’

काठमाडौं।रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहको अधिकार, बजेट र जनताको आधारभूत सेवामाथि संघीय सरकारद्धारा भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सार्वजनिक अपिल गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साहले मौलापुर नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बनाइएको आरोप लगाउँदै सरकारले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने काम जारी राखे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

मेयर साहका अनुसार, संघीय सरकारले मौलापुर नगरपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएपछि लामो समयसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि जनप्रतिनिधिको सुविधा, वडा सञ्चालन खर्च तथा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित बनेको उनले जनाएकी छन् ।

उनले ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधानको मर्मविपरीत संघीय सरकारले प्रशासनिक अधिकार खोस्ने र स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको’ गम्भिर आरोप लगाएकी छन् ।

‘कर्मचारीको तलबदेखि जनताको सेवासम्म संकटमा’
मेयर साहले सार्वजनिक अपिलमा नगरपालिकाका कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै आफू निर्वाचित भएर आएदेखि नगरपालिकामा देखिएका आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनका अनुसार, नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वविहीनताको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी, सेवाग्राही र विकास निर्माणका योजनामा परेको छ । जनताले कर तिरेर सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीविहीन र बजेटविहीन बनाएर सुशासनको दाबी गर्नु हास्यास्पद हुने उनको भनाइ छ ।

निःशुल्क बिजुली–पानीदेखि दलित तथा विपन्नका कार्यक्रमसम्म प्रभावित
मेयर साहले मौलापुर नगरसभाबाट वर्षौंदेखि सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदै आएका जनमुखी कार्यक्रमहरू समेत संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क बिजुली–पानी कार्यक्रम, दलित बस्ती निर्माण, पशु पकेट विकास, बहुक्षेत्रीय पोषणलगायतका कार्यक्रम बजेट अभावका कारण प्रभावित भएकोमा आक्रोश पोखेकी छन् ।

विशेषगरी विपन्न, दलित, सीमान्तकृत तथा कृषक समुदायले पाउँदै आएका सेवासुविधा रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामाथि परेको उनले जनाएकी छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समेत निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै विद्युत् लाइन काटिन थालेको विषयमा समेत वालेन सरकारसँग जवाफ मागेकी छन् ।

‘जनताको सेवा रोकिए त्यसको जिम्मेवारी सरकारको’
मेयर साहले नगरपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास नगर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई चेतावनी दिएकी छन् ।

उनले पेट्रोल पम्पले कार्यालयलाई इन्धन दिन छाडेको, अतिथि सत्कारका लागि चिया पसलले समेत चिया दिन नसक्ने अवस्था आएको, इन्टरनेट लाइन काटिएका कारण नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयबाट अनलाइन सेवा अवरुद्ध भएको जस्ता विषय सार्वजनिक अपिलमा उल्लेख गरेकी छन् ।

फोहोरमैला तथा नाला व्यवस्थापन प्रभावित हुँदै गएको र नगरको सरसफाइसमेत संकटमा परेको भन्दै उनले शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

‘सुशासनको नारा होइन, जनतालाई सेवा चाहिन्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता’ को नारासँग जोड्दै आएको सन्दर्भमा मेयर साहले मौलापुरको अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

उनको प्रश्न छ— ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतविहीन बनाएर जनतालाई सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने अनि सुशासनको नारा लगाउने सरकार कस्तो सरकार हो ?’

मेयर साहले संघीय सरकारलाई तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन, रोकिएका प्रशासनिक तथा आर्थिक काम सुचारु गर्न र नगरपालिकाका जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न माग गरेकी छन् ।

उनले विगतमा नगरपालिकाको कामकारबाही सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा अहिले उत्पन्न भएको संकटप्रति प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

‘स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन’
मेयर साहको सार्वजनिक अपिलले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँडको विषयलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ ।

उनले मौलापुर नगरपालिकालाई प्रशासनिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनाएर जनताको दैनिक सेवा प्रभावित पार्ने काम तत्काल सच्याउन माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन् ।

उनको अपिलको सार स्पष्ट छ—जनताको मतबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिएर जनतालाई दुःख दिने अवस्था सिर्जना गरिए त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै मेयर साहले अन्ततः ‘अव्यवस्था सिर्जना गरेर स्थानीय तहलाई असफल देखाउने होइन, समस्या समाधान गरेर जनतालाई सेवा दिने वातावरण बनाउन’ सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

मौलापुर नगरपालिकामा देखिएको यो संकट तत्काल समाधान नभए स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीसमेत थप आन्दोलित हुन सक्ने संकेतसमेत देखिएको छ । सरकारका लागि अब प्रश्न केवल मौलापुरको प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सीमित छैन; संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित काम गर्ने वातावरण दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नसमेत प्रधानमन्त्री शाहसामु उभिएको छ ।