३१ वर्षअघि रावल आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौं।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसाइएको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा हकभोगमा पुगेको विषय लामो समयदेखि विवाद र छानबिनको विषय बन्दै आएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले त्यस्ता जग्गाको पहिचान तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

[समाचार स्रोत: भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय]