सरकारका प्रवक्ता पोखरेल र सम्पादकबीच सरकारी सूचना प्रवाहबारे छलफल

काठमाडौँ।सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँग सरकारी सूचना प्रवाह र शिक्षा क्षेत्रको सुधारबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

सोमबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउँदै सरकारी सूचना पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

छलफलमा सहभागी सम्पादक तथा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री तथा अन्तरमन्त्रालयका गतिविधि, सरकारी निर्णय र नीतिगत विषयमा सञ्चारमाध्यमको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले रणनीतिक महत्वका नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र राय–सुझाव लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।

पत्रकारहरूले विद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी बनाउन दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, सरल र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत प्राप्त गरी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“जनताको आशा र भरोसालाई साकार पार्न अहोरात्र खटिएका छौँ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले जनताका दैनिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गरिएको दाबी गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधार र समयसापेक्ष नीतिगत परिवर्तनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सूचना प्रवाहलाई थप सहज बनाइने बताउनुभयो ।

छलफलमा देश सञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे, हिमालय टेलिभिजन तथा अनलाइनखबरका समूह सम्पादक उमेश चौहान, सेतोपाटीका सम्पादक सुदीप श्रेष्ठ, अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेत, कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थी, शिलापत्रका सम्पादक योगेश ढकाल, पत्रकार बिनु सुवेदी तथा द काठमाडौँ पोस्टका समाचार सम्पादक विनोद घिमिरेलगायतले सरकारी सूचना समयमै र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

उहाँहरूले सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुँदा ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।