ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड,परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा मन्त्रालय केन्द्रित
काठमाडौं।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा आयोजना निर्माणभन्दा पनि नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष उपलब्धि र आत्मसमीक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य सुदृढ हुनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने निर्णय तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले गति लिनु गत वर्षका प्रमुख उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
उहाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘अवसर र परिणामको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने जानकारी दिनुभयो।
“हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,” भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत तथा भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ।
समीक्षामा रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाइएको छ। यद्यपि भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले आगामी वर्षको सफलता जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सुधार, स्रोत सुनिश्चितता तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
