संविधान संशोधनका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे प्रस्ताव, समावेशी व्यवस्थामा जोड

काठमाडौं।आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानलाई थप समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। आयोगले सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।  

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले समय, परिस्थिति र जनआकाङ्क्षाअनुसार संविधान परिमार्जन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रस्तावमा आदिवासी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, स्वायत्त क्षेत्रलाई सरकारको तहका रूपमा मान्यता दिने तथा उच्च संवैधानिक पदहरूमा विभिन्न समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।  

यस्तै, राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आयोगको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग’ राख्ने तथा आयोगका अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आयोगले यी संशोधनले समावेशी लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।