रास्वपाको नयाँ विधान: कार्यकारी र अनुशासन संयन्त्र अलग, ३३% महिला–युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य

काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत पार्टीभित्र कार्यकारी र अनुशासन (न्यायिक) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधानअनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद समाधान तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ।

रास्वपाले पार्टीका सबै समिति, विभाग र निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

संशोधित विधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित परिचालनमार्फत सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणाअनुसार उद्यममैत्री, लगानी–अनुकूल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनउत्तरदायी शासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ।