चलचित्रकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण,सेन्सरशिपबारे गम्भीर बहस
काठमाडौं।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको सहकार्य तथा समन्वयमा चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध कलाकार, निर्देशक, निर्माता, लेखक तथा अन्य चलचित्रकर्मीहरूका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य लिलि थापा को अध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरारी खरेल ले मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता, बाल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार तथा भेदभावरहित व्यवहारलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक संघका अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधान, मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका अध्यक्ष पाण्डव केसी सहित निर्देशक, निर्माता, लेखक, कलाकार तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले चलचित्र समाजका यथार्थ विषयवस्तु उजागर गर्ने प्रभावकारी माध्यम भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सहभागीहरूले अनावश्यक सेन्सरशिपका कारण समाजका महत्वपूर्ण र यथार्थपरक विषयवस्तु दर्शकमाझ पुग्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
आयोगले मानव अधिकारमैत्री, समावेशी तथा उत्तरदायी चलचित्र निर्माण र प्रवर्द्धनमा यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
