मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) केबलकार परियोजनामाथि सरकारको छानबिन,खारेजीको तयारी
काठमाडौं।ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) मा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनामाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहलमा गठन गरिएको कार्यदलले परियोजनासम्बन्धी कागजात र स्थलगत अवस्थाको अध्ययन थालेपछि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो।
निजी क्षेत्रको आइएमई समूहले अघि बढाएको करिब २.७ किलोमिटर लामो केबलकार परियोजनामा नीतिगत, वातावरणीय तथा प्रक्रियागत विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले विस्तृत अध्ययन थालेको हो।
मुन्धुमी आस्था र विकासबीचको विवाद
स्थानीय याक्थुङ (लिम्बू) समुदायका लागि मुक्कुम्लुङ केवल धार्मिक स्थल नभई मुन्धुमी सभ्यता र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। स्थानीय बासिन्दा तथा संरक्षणकर्मीहरूले लामो समयदेखि केबलकार निर्माणले सांस्कृतिक र वातावरणीय असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
यसअघि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सहमति भए पनि परियोजना अघि बढाइएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो।
छानबिनमा उठेका मुख्य प्रश्न
सरकारी अध्ययनका क्रममा परियोजनासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयमाथि समीक्षा भइरहेको छ।
- वातावरणीय अध्ययनमा प्रश्न: संवेदनशील हिमाली तथा जैविक विविधता क्षेत्र भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर्याप्त भए/नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
- जग्गा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता: परियोजनाका लागि भएका जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।
- स्वीकृति प्रक्रियाको समीक्षा: परियोजनाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको विषयमा सरकारी निकायहरूले फाइल अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनपछि निर्णय हुने
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गठित कार्यदलले अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा परियोजनाको निरन्तरता, संशोधन वा अन्य विकल्पबारे निर्णय गरिने बताइएको छ।
मुक्कुम्लुङ केबलकार विवाद अहिले विकास आयोजना र स्थानीय सांस्कृतिक अधिकारबीचको सन्तुलनको बहसका रूपमा समेत हेरिएको छ। सरकारले गर्ने आगामी निर्णयले नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता र वातावरणीय संवेदनशीलताको विषयमा महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
