२०६२/६३ यता सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सालसम्मको अवधि समेटेर छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
सरकारका अनुसार उक्त अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारको नेतृत्व १२ जनाले गरेका थिए भने करिब ३०० जना मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समेत अनुसन्धानको घेरामा पर्ने जनाइएको छ।
छानबिनको दायरा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् देखि हालसम्म फैलिएको छ। यसअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका व्यक्तित्वहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने बताइएको छ।
त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत छानबिनको दायरामा पर्ने देखिन्छ।
सरकारले आयोग गठन गरे पनि यसको कार्यक्षेत्र, अधिकार र कार्यविधि भने अझै स्पष्ट गरिएको छैन। आयोगले तोकिएको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ।
सरकारले गत चैत १३ गते नै सुशासन सुदृढीकरण र पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको कदमलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
